कसेल त्याची जमीन ते दिसेल त्याची जमीन!

कसेल त्याची जमीन ते दिसेल त्याची जमीन!

महाराष्ट्रात सध्या जमिनी वडा  पाव सारख्या विकायला काढल्या आहेत! जोशी वडेवाले यांच्या धंद्याला जशी उतरती कळा लागली तशी मग या जमिनीच्या धंद्याला चलती आली! दिसेल ती जमीन प्लॉट म्हणून विकायला काढली जातीये. त्यात मग सगळे जण स्वताच्या ऐपतीप्रमाणे वाहत्या गंगेत घागरी भ्ररून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत!

माझ्या एका मित्राच्या म्हणण्यानुसार 'इतकी मोठी नदी वाहतीये त्यात मी माझे दोन हंडे भरून घेतले तर काय फरक पडतोय!'

असेच दोन दोन हंडे करत आता मोठा तळेच झाले आहे. माझ्या मते यात आघाडी घेणारे म्हणजे आपल्या देशात सहकाराचे अनभिषिक्त सम्राट आणि त्यांचे पुतणे व इतर आप्तैष्ठ आहेत.

एके काळी जसा कसेल त्याची जमीन कायदा आला तसा आता दिसेल त्याची जमीन हा अलिखित कायदा झाला आहे! सगळे नियम धाब्यावर बसवून सर्रास हव्या त्या जमिनीवर हवे ते करण्याची चढाओढ सुरु झाली आहे! काही दिवसांपूर्वी अजित पवारांवर २६ गुंठे जमीन बळकावल्याचा आरोप झाला त्यावर त्यांचे म्हणणे होते २६ एकर चा आरोप असता तर समजू शकलो असतो! अप्रत्यक्षपणे यातून जमीन बळकावण्याची कबुली आणि अभिमानाच स्पष्ट होतो. लवासा बद्दल वेगळे सांगायलाच नको! त्यात आता पानशेत धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात हस्तगत केलेली जमीन सुधा एका कंपनी ला देऊ केली जात आहे, ती कोणाची आहे हे सांगायला नकोच! शहराचा विस्तार वाढत आहे, हे धंदे करणाऱ्यांची दूरदृष्टी तशी बरी आहे, बरी म्हणलो कारण असा विचार करायला फारसे डोकं लागत नाही! हं पण जमीन कशी बळकवायची याला मात्र डोकं लागतं! सध्या पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांची चलती आहे. इतकी की काही दिवसांनी घाटात आणि डोंगरावर प्रातर्विधी करणार्यांना परवानगी घ्यावी लागेल. लवासा ला त्यांनी आक्षेप घेतला पण इतके दिवस काय केले? कोट्यावधी रुपये खर्च झाल्यावरच कसा लक्ष जातं? आणि सातारा रस्त्यावर कात्रज जवळून जाताना समोरचं डोंगरावरच्या हिल टोप जागेत येणारा पुण्यातील मोठ्या शैक्षणिक संस्थाचालक वनमंत्र्यांचा टोलेजंग बंगला का नाही दिसत? कात्रज येथे जैन आगम मंदिराजवळ अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली पण बहुधा महानगरपालिकेचा जेसीबी डोंगरमाथ्यावरच्या या महालाजवळ चढू शकला नाही! कदाचित कुठल्यातरी स्वरुपाची अदृष तटबंदी असावी! आणि अशी अनधिकृत बांधकामे पाडणार्यांना बहुधा झोपडपट्ट्या दिसत नसाव्या! त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा ठराव केला आहे! अशा प्रकारे शहरामधील टेकड्यांवर झोपडपट्टी आणि शहराबाहेरील टेकड्यांवर राजकारण्याची मक्तेदारी झाली आहे. उद्या जर मी जाऊन एखाद्या टेकडीवर बंगला बांधला तर तो लगेच पडला जाईल पण झोपड्या नाही पडल्या जात! आणि मग हळू हळू या झोपड्या सिमेंट च्या बनतात. हा नवीन दिसेल त्याची जमीन कायदा अशा प्रकारे फक्त गरीब आणि अतिश्रीमंत भ्रष्ट आणि प्रामुख्याने राजकारण्यांनाच लागू आहे! बाकीच्यांना फक्त एकाच सल्ला- लवकरात लवकर योग्य मार्गाने स्वतासाठी काही जागा घ्या आणि हो जर आधीच जागा असतील तर त्या या घुबडांच्या नजरेतून वाचवा!